बजेटले पुँजी बजारलाई कसरी गर्ला सम्बोधन ? बोर्ड र नेप्सेको यस्तो छ सुझाव

 

•  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन करिब ३ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण जेठ १५ गते नै बजेट आउँछ या आउँदैन अझै केही अन्योलता बाँकी छ । तथापि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइने बताइसकेका छन् । यता, प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका प्रमुख दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमार्फत जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसको कार्यान्वयनका लागि उनीहरूले जेठ १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक डाक्ने गरी परमादेश जारी गर्न समेत माग गरेका छन् । संविधानको धारा ११९ मा अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संकटकालीन व्यवस्थाको घोषणामा भने प्रतिनिधिसभा विघटन भए त्यसको अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, बजेटको विषयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुने भन्नेबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । यी केही अस्पष्टताका बाबजुत पनि जेठं १५ मा सरकारले पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चुनावमा मतदाता आकर्षित गर्ने हिसाबले बजेट आउने धेरैको अनुमान छ । प्रधानमन्त्रीले समेत यस्तो संकेत गरिसकेका छन् । 

 

यसैबीच पुँजी बजारका दुई निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्चेन्जले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस क्षेत्रका विकास र विस्तारका लागि केही सुझावहरु दिएका छ् । जुन बजेटमार्फत लागू गर्न उनीहरुले भनेका हुन् । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले के–के दिएका छन् त सुझाव ? अब हेरौं । 

 

धितोपत्र बोर्डले बजेटका लागि यस्तो दिएको छ सुझाव 

 

 नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेयर लगानीकर्तालाई  अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी २ भागमा वर्गीकरण गर्न र सोही अनुसार फरक–फरक पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गर्न माग गरेको अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले बताए । लगानीकर्ताहरुले पनि विगत लामो समयदेखि दीर्घकालीन र अल्पकालीनमा विभाजन गरी फरक–फरक पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डसँग माग गर्दै आएका छन् । अहिले दुवै किसिमका लगानीकर्ताले ५% पुँजीगत लाभकर तिर्ने गरेका छन् ।

संस्थागत लगानीकर्ताले भने १०% पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउनका लागि विभिन्न किसिमका सहुलियत कार्यक्रम अघि सार्न पनि सुझाव दिइएको धितोपत्र बोर्डकाअध्यक्ष ढुंगानाले  बताए । कमोडिटी मार्केट चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन पनि बोर्डले सुझाव दिएको छ । यसैगरी, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न पनि सुझाव दिइएको उनले जानकारी दिए । 

 

बजेटमा नेप्सेले के–के दिएको छ सुझाव ?

 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आफ्नै (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) को पुनर्सरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पारजुलीले बताए । यसअन्तर्गत विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउन पनि नेप्सेले सुझाव दिएको छ । यसैगरी, प्रभावकारी ढंगले सरकारी ऋणपत्र दोस्रो बजारमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको उनले बताए ।

यस्तै, अनलाइन ट्रेडिङलाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउन अनि प्रयोकर्ताको संख्या बढाउने योजना ल्याउन सुझाव दिइएको पराजुलीले बताए । इन्ट्रा डे ट्रेडिङलगायत बजार सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न समेत नेप्सेले सुझाव दिएको प्रवक्ता पराजुलीले नेपाली पैसालाई जानकारी दिए ।

 

सम्बन्धित निकायहरुले दिएका विषय बजेटमा सम्बोधन गरी कार्यान्वयन तहमा जान सकेमा पुँजी बजारको विकासमा थप योगदान पुग्न सक्छ । विशेषगरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको वर्गीकरण गरी फरक–फरक लाभकर लिने व्यवस्था लागू हुन सकेमा यसले बजार विकासमा निकै राम्रो योगदान पुग्न सक्ने विश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ ।